दुमका : दुमका उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे CM Hemant-Soren ने शनिवार को केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बेदखल होते ही बीजेपी तिलमिला गई है। झारखण्ड के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है. सरकार के मंत्रियों और सांसदों से आग्रह है कि वो सहयोग करें. उन्होंने कहा कि आरबीई से हमारा पैसा निकाला जाना असंवैधानिक है. जब गरीबों पर आफत आयी तो पीएम कहां चले गए थे. केंद्र सरकार के पास एक लाख करोड़ का बकाया है. राज्य की पूर्व सरकार ने डीवीसी को एक पैसा नहीं दिया. उनहोंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी हार पचा नहीं पा रही है और तिलमिलाहट में कुछ भी बोल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एसटी-एससी आरक्षण में बदलाव होगा। एक महीने के भीतर 10 हजार लड़कियों और दर्जन भर खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।
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सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल को लिया निशाने पर
CM Hemant-Soren ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर बाबूलाल किसे यहां बसाना चाहते हैं. सीएनटी पर बाबूलाल की क्या राय है. उन्होंने ने यह भी कहा कि आखिर कौन सी चीज उन्हें बीजेपी की अच्छी लग गयी कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी ने निर्दलियों को खड़ा कर रखा है.
एक महीने में 10 हजार लड़कियों को दी जायेगी नौकरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां के लोगों को सरकार नौकरी देना चाहती है. महीने भर के अंदर दर्जनों खिलाडियों की नियुक्ति की जायेगी. एक महीने में 10 हजार लड़कियों को नौकरी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चियों को हम वापस लाएंगे.राज्य में 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बांटे जाएंगे. पूर्व की सरकार ने नौजवानों को छला है. उन्होंने एससी- एसटी एक्ट में बदलाव करने की बात कही. उन्होंने कहा कि उपराजधानी में जलापूर्ति की योजना हमने दी.
रेप की घटनाएं पूरे देश में : Hemant-Soren
सीएम ने कहा कि रेप की घटनाएं केवल झारखंड नहीं पूरे देश में हो रही है। इस तरह के मामलों में उन्होंने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिकिंग के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं को झारखंड लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार में छोटे और मझोले उद्योगों को कोई मदद नहीं की गई। केवल कुछ कॉरपोरेट घरानों को ही मदद की गई। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए अहित कर बताया।
