नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले… जानें

Bihar : CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 43 अहम एजेंडों पर मुहर लगी। हर मुहर के साथ बिहार की तस्वीर कुछ और साफ, कुछ और मजबूत होती चली गई। बिहार और झारखंड के बीच बहुप्रतीक्षित सोन नदी जल बंटवारे को लेकर कैबिनेट ने MOU को हरी झंडी दे दी। कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा। बिहार के युवाओं के लिये कृषि विभाग में 694 पदों पर बहाली करने का ऐलान किया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 106 नये पद एवं उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पद सृजित किये जायेंगे। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 314 करोड़ रुपये की लागत से भव्य बिहार भवन बनेगा। यह प्रवासी बिहारियों का ठिकाना होगा। दरभंगा एयरपोर्ट के पास 50 एकड़ भूमि पर 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये की लागत से लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनेगा। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी। वहीं, मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्य के लिये 4 विधि सहायकों के पद सृजित होंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक, भागलपुर (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) में AICTE से स्वीकृत 4 नये डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग 60 सीट, फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी 60 सीट, गारमेंट टेक्नोलॉजी 60 सीट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 60 सीट होंगे। राज्य की 13 जेलों में 9073 नये CCTV कैमरे लगाये जायेंगे। इस काम में करीब 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये खर्च होंगे।इसी तरह, डालमिया सीमेंट लिमिटेड, बंजारी (रोहतास) का विस्तार होगा। इसमें करीब 107 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च होंगे। 594 कुशल व अर्द्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा।