Kohramlive Desk : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (फेम) चरण-II योजना के तहत, 68 शहरों में 2,877 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1,576 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 13,34,385 है। इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप का डाटा उपलब्ध नहीं है। कुल 2,826 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जो देश में चालू हैं।
टोल वसूली की शिकायतें
यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय को शिकायतें मिल रही हैं कि बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) के तहत समझौते की अवधि समाप्त होने और देश में पूंजीगत लागत की वसूली के बाद भी विभिन्न टोल सड़कों से टोल वसूला जा रहा है, गडकरी ने इसका जवाब, हां में दिया। उन्होंने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस और कोल्हापुर जिला लॉरी ऑपरेटर्स एसोसिएशन से उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के संबंध में शिकायतें मिली हैं।”एक अन्य सवाल के जवाब मेंमंत्री ने कहा कि 30 जून 2022 तकबीओटी ऑपरेटर एनएचएआई के साथ अपने रियायत समझौते के अनुसार,214 शुल्क प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क जमा कर रहे हैं।
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