Ranchi : UGC नेट, CSIR नेट पास छात्रों को प्रतिमाह 25 हजार और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22 हजार 500 रुपये दिये जायेंगे। यह राशि 4 साल तक दी जायेगी। यह राशि सीएम फेलोशिप योजना के तहत दी जायेगी। हर साल 1 हजार स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1500 रुपये प्रति माह एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकत्तम 2 हजार रुपये प्रति माह दिये जायेंगे। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने दी। पुरवार आज सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी एवं अन्य कुछ लोग मौजूद थे।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत दिया जाएगा शिक्षा ऋण
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु 4% वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन दिया जायेगा। शिक्षण अवधि तक लोन की EMI नहीं देनी होगी। कोर्स पूरा होने के बाद बाद लोन चुकता करना होगा।
शुरू की गई है एकलव्य प्रशिक्षण योजना
UPSC, JPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिये प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करायी जायेगी। वहीं, 25 सौ रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड से 12वीं पास करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में 27000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
छात्राओं के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की योजना है। इसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15 हजार रुपये की वार्षिक सहायता एवं डिग्री के लिए 30 हजार की वार्षिक सहायता दी जायेगी। प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। जिसमें झारखंड उच्च शिक्षा योग्यता छात्रवृत्ति योजना, सेमिनार,कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसंधान अनुदान, प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना एवं दिव्यांग एवं अनाथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित सभी राजकीय विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए सामान्य क्रेडिट और रूपरेखा को अपना लिया है ।
मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट का तैयार किया गया है प्रारूप
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग करने के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट (झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक) का प्रारूप तैयार किया गया है ।विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के पारिश्रमिक को बढ़ाकर 57,700 रुपये प्रति माह एवम् पॉलिटेक्निक में 56100 रुपये प्रति माह किया गया है। यह भी व्यवस्था की गयी है कि यह राशि उन्हें पूरी मिले। राँची में स्थित विज्ञान केंद्र का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह डालटनगंज, बोकारो, धनबाद, हज़ारीबाग़, देवघर, दुमका में ज़िला विज्ञान केंद्रों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। नेतरहाट में डिजिटल प्लेटोरियम के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है
