Saraikela : ”हर रोज 40 से 50 हजार मां-बहनों को “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” से जोड़ा जा रहा है। यह योजना कभी खत्म होने वाली नहीं है। गुजरे 15 से 20 रोज में लगभग 48 लाख महिलाओं को इस योजना से सीधा लाभ मिल रहा है। आने-वाले समय में जिस बहन-बेटी की उम्र 21 साल हो जायेगी, वह स्वतः इस योजना से जुड़ जायेगी। 21 साल से ऊपर की हर बहन-बेटी और मां इस योजना के हकदार हैं। इस योजना से जुड़ी महिलाओं के खिले चेहरे देख बेहद खुशियां मिलती है।” यह कहना है CM हेमंत सोरेन का। मौका था सरायकेला-खरसावां रापचा फुटबॉल मैदान, गम्हरिया में आयोजित “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” कार्यक्रम का। इस अवसर पर CM हेमंत सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के तहत कोल्हान प्रमंडल की लगभग 6 लाख माता-बहनों के बैंक एकाउंट में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि हस्तांतरण किया।
आदिवासी-मूलवासी के विकास को समर्पित राज्य सरकार
CM हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि यहां के मूलवासी और आदिवासी लोगों ने जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया है, उसी समर्पित भाव से काम किया है। आदिवासी समाज के लोग भी धीरे-धीरे प्रगति की राह में आगे बढ़ रहे हैं। पहले आदिवासी समाज से बहुत कम लोग ही न्यायाधीश, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इत्यादि बड़े पदों पर दिखाई देते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली है। अब आदिवासी समाज के युवक-युवतियां भी इन पदों पर काबिज हो रहे हैं। CM ने कहा कि यहां के आदिवासी-मूलवासी बच्चों को भी एक बेहतर प्लेटफार्म देने का काम कर रही है। आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़े वर्ग-समुदाय के लोग अपने हक-अधिकार की लड़ाई मजबूती के साथ कर सकें।
गरीब लोगों के पुराने बिजली बिल होंगे माफ
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि 200 यूनिट बिजली हर माह फ्री में मिलेगा, वहीं गरीब लोगों के पुराने बिजली बिल का बकाया भी माफ किया जायेगा, ताकि उनके ऊपर कोई बोझ न रहे। इसी तरह राज्य के किसानों के 2 लाख रुपये तक का लोन माफ किया जायेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवक-युवतियों को विभिन्न रोजगारों से जोड़ा जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका सहित कई क्षेत्रों में कार्यरत महिला-पुरुष कर्मियों के मानदेय में वृद्धि भी की गई है।
नियुक्तियों का सिलसिला जारी
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं के मामले में धनी प्रदेश है। झारखंड की खनिज संपदाओं का लाभ देश के बड़े-बड़े व्यापारियों को मिला है। आज यहां का कोयला, अभ्रक, लोहा सहित अन्य बहुमूल्य खनिज संपदाओं से दूसरे राज्य रोशन हुये हैं। आज स्थिति यह है कि 1 लाख 36 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की विभिन्न खनन कंपनियों के ऊपर राज्य का बकाया है। कई बार राज्य सरकार ने इस बड़ी बकाया राशि का भुगतान झारखंड को करने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है। राज्य में स्थापित औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्तियां स्थानीय लोगों का हो इस निमित्त उनकी सरकार ने कानून बनाया है। CM हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की वे अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने पर जोर दें। बच्चों के पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि राज्य सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत अब शिक्षा ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की राशि शिक्षा ऋण स्वरूप छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है। अब उच्च शिक्षा के लिए आपको जमीन और गहने बंधक रखने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार विद्यालयों में पढ़ने वाले 9 लाख से अधिक बच्चियों को सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से जोड़ने का काम हुआ है। इस योजना के तहत 21 वर्ष के उम्र तक बच्चियों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। सरकार ने 20 लाख नये राशन कार्ड निर्गत किये हैं। झारखंड का ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहां राज्य सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं। CM ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक एक लाख से ज्यादा युवक-यूवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर दिखाया है। 35 से 40 हजार सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आने वाले कुछ महीनो में लगभग और 40 हजार सरकारी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची राज्य सरकार की महत्वकाँक्षी योजनाएं
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि आज भी झारखंड प्रदेश में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां के लोग जिला मुख्यालय तो छोड़िये ब्लॉक ऑफिस तक नहीं गये हैं। जिन्हें एसपी-डीसी, बीडीओ, सीओ तक के बारे में पता तक नहीं। अब यहीं अफसर टोला-टोला घर तक जा रहे हैं। “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” अभियान चलाकर गांव-गांव, घर-घर तक अधिकारियों के माध्यम से योजनाओं को पहुंचाया गया है। CM ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। अब वृद्धा पेंशन योजना की उम्र सीमा में भी संशोधन किया गया है। उनकी सरकार अब 60 वर्ष नहीं बल्कि 50 वर्ष के उम्र से ही पात्र लाभुकों को वृद्धा पेंशन दे रही है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाया जा रहा है मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने पर लगी है। विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का निरंतर कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वैसे सभी पात्र लोगों को वर्ष में दो बार वस्त्र उपलब्ध करा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पिछले 20 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा यहां के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चियों को मान सम्मान नहीं दे सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी
इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री बेबी देवी, सांसद जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई, विधायक निरल पूर्ति, विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक रामदास सोरेन, विधायक समीर कुमार मोहंती, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक संजीव सरदार, विधायक सुखराम उरांव, विधायक सोनाराम सिंकू सहित जिले प्रशासन के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
