लंदन में झारखंड का जलवा… जानें

Ranchi : झारखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो यूके–भारत व्यापक सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम का उपयोग कर अपनी प्राचीन और आदिवासी विरासत को संरक्षित करते हुये वैश्विक पहचान सुदृढ़ कर रहा है।
यह कहना है CM हेमंत सोरेन का, जो इन दिनों “झारखंड @25” वैश्विक आउटरीच के तहत यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं। यूके प्रवास के दौरान CM के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने Historic England ब्रिटेन की ऐतिहासिक विरासत संरक्षण की शीर्ष संस्था के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में मेगालिथ और मोनोलिथ संरक्षण, प्रागैतिहासिक परिदृश्य, जीवाश्म उद्यान, वैज्ञानिक प्रलेखन और संरक्षण योजना, समुदाय-आधारित विरासत प्रबंधन जैसे विषयों पर गहन मंथन हुआ। इस अवसर पर Historic England की ओर से CM हेमंत सोरेन को एवेबरी और स्टोनहेंज  (दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल) के भ्रमण हेतु खास न्योता दिया। यह आमंत्रण झारखंड की विरासत को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है।यह बैठक यूके–भारत व्यापक सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम (POCC–2025) के तहत हुई, जो विरासत संरक्षण, संग्रहालय, पुरातत्व, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और जन सहभागिता के लिये एक संरचित द्विपक्षीय मंच प्रदान करता है।इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थागत साझेदारी, विशेषज्ञों का आदान–प्रदान, तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में ठोस सहयोग की राह खुल रही है। CM हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि झारखंड उन गिने–चुने क्षेत्रों में शामिल है, जहां मेगालिथिक परंपराएँ आज भी समुदायों के दैनिक जीवन से जुड़ी जीवित सांस्कृतिक प्रथायें हैं। बैठक में झारखंड के प्रमुख विरासत स्थलों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, जिनमें  पकरी बरवाडीह (हजारीबाग) सूर्य की गति से संरेखित अद्भुत मेगालिथिक परिसर, मंदर जीवाश्म उद्यान (साहिबगंज), राज्यभर में फैले मोनोलिथ, शैलचित्र और पाषाण स्मारक शामिल रहे। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने “Sentinels of Time” शीर्षक से प्रकाशित एक आकर्षक कॉफी टेबल बुक भी प्रस्तुत की।

इस कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार, झारखंड विधानसभा महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन, झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल, Historic England की सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लॉडिया केन्याटा, भारतीय उच्चायोग, ब्रिटिश उप–उच्चायोग (कोलकाता), English Heritage Trust, National Trust और Natural England के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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