Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, जल, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये। रांची में राजकीय पोलिटेक्निक का नया भवन बनेगा, वहीं जीर्णोद्धार हेतु ₹97.65 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं कोल्हान, चाईबासा और बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिये ₹116.54 करोड़ की मंजूरी दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि होगी।एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के हादसे में घायल एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गई।
जल एवं पर्यावरण योजनायें
- शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों के लिए ₹774.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु State Specific Action Plan (SSAP) के लिए NIH Roorkee के साथ MoU का पुनरीक्षित करार।
- साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹68.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
- सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के लिये 57,590.41 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित करने और सामाजिक-आर्थिक फील्ड असेसमेंट की मंजूरी।
सुरक्षा एवं प्रशासनिक सुधार
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार संशोधन।
- सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार।
- झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री) नियमावली, 2025 में VAT दर में संशोधन – Liquors Excluding Country Liquors 75% से 5%, Country Liquors 35% से 1%।
- 132 केवी संचरण लाइनों और ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि विमुक्ति की स्वीकृति। बिनोद बिहारी चौक-महुदा, बलियापुर-टुण्डी, चंदनक्यारी आईटीआई मोड़-चास, बिनोद बिहारी चौक-मैथन, दुग्दा-आईटीआई मोड़-चास, टुण्डी सब स्टेशन।
सामाजिक एवं पुनर्वास कार्य
- शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर डूब क्षेत्र के 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति।
- पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार आदि जिलों में वन भूमि और औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण एवं क्षत्तिपूरक वनरोपण की स्वीकृति।
- महिला प्रसार पदाधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मियों के समायोजन एवं लाभ स्वीकृत।
- केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना में 4 नए केंद्र।
- झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 को मंजूरी।
- पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर मंत्रिपरिषद् ने स्वीकृति।
