हेमंत सोरेन सरकार मेहरबान हुई छात्रों और किसानों पर…

Ranchi : झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नवमी से 12वीं तक के स्टूडेंट को निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई। पहले 80 पेज की कॉपी के लिए 20 रुपये निर्धारित था, अब 120 पेज के लिए 30 रुपया निर्धारित किया गया है। यह लाभ 9 लाख 26 हजार 704 विद्यार्थियों को मिलेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत स्वीकृत राशि के संशोधित दर की मंजूरी दी गई। 1 से 5 वर्ग के बच्चों को 15 सौ सलाना मिलेगा, वहीं 6 से 8 क्लास के बच्चों को 25 सौ रुपये हर साल मिलेगा। सामान्य वर्ग के बच्चों को जोड़कर इस योजना का लाभ 1 लाख 32 हजार 881 विद्यार्थियों को मिलेगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। वहीं कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। किसानों से खरीदे जाने वाले धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। अब केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा घोषित करीब 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीद की जायेगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी देते हुये राज्य सरकार के द्वारा किसानों को अलग से 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिये कैबिनेट ने कुल 70 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। यहां याद दिला दें कि केंद्र के द्वारा सामान्य धान का MSP 2183 रुपये और ग्रेड वन धान का MSP 2203 रुपये तय किया है।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने गुरूवार को जानकारी देते हुए कहा कि कृषि विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र तकनीकी सहायक नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई। स्कूली शिक्षा विभाग के नव उत्क्रमित 280 प्लस-2 विद्यालयों के योजना मद में सृजित पद को गैरयोजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं, राज्य के 1353 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए नवसृजित योजना मद के पद को गैरयोजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड के मदरसा शिक्षक और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

• झारखंड सहकारिता सेवा के शीलू राम जारिका, सेवानिवृत्त संयुक्त निबंधक सहयोग समिति को दिनांक 29 दिसंबर 1991 के प्रभाव से वैचारिक रूप से सुपर टाइम प्रोन्नति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
• गिरिडीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रजनी रूपम को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ रजनी रूपम साल 2001 के 10 जनवरी से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।
• शीतकालीन सत्र 15 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई।
• ‘झारखण्ड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तै) नियमावली-2023″ की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
• साहेबगंज के “भोगनाडीह (बरहेट-ललमटिया पथ पर) मालभिठा-लखीपुर (जोजोदारी-मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लम्बाई-8.875 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
• ई० कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme) (CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने की SNA SPARSH प्रक्रिया लागू करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
• केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 7251.54 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) तहत 9227.88 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त डोमचांच शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• देवघर के “सारवां (NH-114A) पालाजोरी भाया रायकुण्ड महापुर पथ (कुल लम्बाई – 28.110 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन एवं वनरोपण सहित)” हेतु एक सौ चालीस करोड़ अड़तीस लाख चार हजार दो सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• गढ़वा के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ० तुनूल हेम्ब्रम के सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामलों में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-243 के परन्तुक को क्षांत करने की स्वीकृति दी गई।
• CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को एक वर्ष यानी 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर संभावित रूपये चार करोड़ के व्यय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
• पंचम झारखण्ड विधानसभा का त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र 15.12.2023 से 21.12.2023 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• भारत सरकार के रूफटॉप योजना के केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि में संशोधन एवं सोलर स्ट्रीट लाईट के अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन कार्य के फलस्वरूप गिरिडीह सोलर सिटी योजना के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 106.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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