Kohramlive : केंद्र सरकार ने विमानन, इमिग्रेशन और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत करीब 30,640 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से देश का हवाई नेटवर्क मजबूत होगा, वहीं, विदेश से आने-जाने वाले यात्रियों को भी नई सहूलियत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता भी और स्पष्ट होगी। सरकार ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिये नई उड़ान योजना को मंजूरी दी है। इसके लिये करीब 28,840 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तय किया गया है। योजना के तहत देशभर में 100 नये एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड विकसित किये जायेंगे। इसका मकसद टियर-2 और टियर-3 शहरों को बड़े शहरों से सीधे हवाई मार्ग से जोड़ना है। कैबिनेट ने ‘इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग’ (IVFRT 3.0) योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इसके लिये 1,800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस योजना के लागू होने के बाद वीजा और इमिग्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और सुरक्षित नेटवर्क से जुड़ जायेगी। इससे विदेशी यात्रियों को सुविधा मिलेगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। सरकार ने वैश्विक जलवायु समझौते Paris Agreement के तहत भारत के NDC (नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन) को भी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने की भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ग्रीन एनर्जी और सतत विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।
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