Ranchi : रांची में सहारा इंडिया में निवेश कर आर्थिक नुकसान उठाने वाले निवेशकों और अभिकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान की ओर से शनिवार को धुर्वा स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जायेगा।
‘न्याय मिलने तक जारी रहेगा सत्याग्रह’
संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सहारा पीड़ितों को उनका हक और न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि वर्षों से हजारों परिवार अपनी जमा-पूंजी वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं और अब धैर्य जवाब देने लगा है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहारा पीड़ितों के संबंध में पूर्व में किये गये आश्वासनों को जल्द अमल में लाने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका संख्या 147/24 में झारखंड के करीब 32 हजार करोड़ रुपये के दावों के संबंध में राज्य सरकार हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे, ताकि राज्य के निवेशकों का पक्ष मजबूती से रखा जा सके।
जांच आयोग और पीड़ित परिवारों के लिये राहत की मांग
बैठक में सहारा समूह के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने, सहारा पीड़ितों के लिये अलग जांच आयोग गठित करने और निवेश की रकम नहीं मिलने से प्रभावित होकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि अपराध अनुसंधान विभाग (CID) में मामला दर्ज हुये एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वारंटी अधिकारियों सपना रॉय, नीरज पाल, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, जयब्रत रॉय, सुशांतो रॉय और सुमंतो रॉय की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसे लेकर भी आंदोलन में आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार राम, प्रदेश अध्यक्ष सफकत नाज, प्रदेश सचिव संतोष साहू, संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में सहारा पीड़ित निवेशक और अभिकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब उनकी लड़ाई अपने हक और न्याय के लिये निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
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