Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण के बाद 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाने का ऐलान किया। वजह बताई गई – मृत, स्थायी तौर पर क्षेत्र छोड़ने वाले, या दो जगह पर नाम पाये जाने वाले वोटर। विपक्ष ने इसे “वोट चोरी” का नाम देकर हमला तेज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और दबाव बढ़ा तो आयोग ने 18 अगस्त को यह पूरी सूची पोर्टल पर जारी कर दी। लिंक( https://ceoelection.bihar.gov.in/index.html) पर वोटर अपना नाम EPIC नंबर से खोज सकते हैं या विधानसभा और भागवार सूची डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस सूची का फायदा आम मतदाताओं को नहीं, सिर्फ राजनीतिक दलों को हो सकता है।
दरअसल, विपक्ष जिन नामों को लेकर शोर मचा रहा है, उनके लिए 1 अगस्त से ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अब तक 28,370 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें कई जगह मृत बताये गये वोटर जिंदा निकल आये। दिलचस्प यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा-आपत्ति नहीं दी है, जबकि उनके 1.60 लाख से ज्यादा BLA इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है—“यह सूची आम मतदाताओं के लिए बेकार है। आयोग ने सिर्फ विपक्ष का मुद्दा खत्म करने के लिए इसे जारी किया है।”
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