kohramlive desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मोदी सरकार की तरफ से पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए। देश में गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी मिल गई है।
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नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन
इस अहम बैठक को लेकर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का खाका बताया था, उसे भी आज मंजूरी दे दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। कैबिनेट ने इसके लिए अब बजट (93,000 करोड़) की मंजूरी दे दी है।
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भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक गांव तक इन्फॉर्मेशन हाइवे पहुंचे, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम को पहुंचाने का काम किया जाएगा।
Union Cabinet approves BharatNet implementation strategy through PPP Model to cover inhabited villages in the country across 16 States. Viability gap funding support of up to Rs 19,041 crores has been approved. All remaining States/UTs to be covered: Principal Spox, Govt of India
— ANI (@ANI) June 30, 2021
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ब्राडबैंड से जुड़ेंगे 3 लाख से अधिक गांव
देश के 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल (30 साल का एग्रीमेंट) के तहत मंजूरी दी गई है। कुल प्रोजेक्ट 29 हजार करोड़ तक का है, जबकि भारत सरकार का 19 हजार करोड़ का हिस्सा है। इससे 3 लाख से अधिक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 9 पैकेज आएंगे, जबकि एक प्लेयर को अधिकतम 4 पैकेज दिए जाएंगे।
