Ranchi : झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर रांची प्रशासन अलर्ट हो गया है। छात्र संगठनों की ओर से विधानसभा घेराव किये जाने की सूचना के बाद नये विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। रांची के सदर SDO कुमार रजत ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखंड विधानसभा के नये परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसमें झारखंड हाईकोर्ट, रांची को इस प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रखा गया है। प्रशासन के मुताबिक, धारा 163 लागू होने के कारण इस दायरे में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना या ऐसी अन्य गतिविधि करना गैरकानूनी होगा।
10 अगस्त को विधानसभा घेराव की सूचना
छात्र संगठनों की ओर से 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रशासन की ओर से छात्रों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह के आक्रामक या हिंसक प्रदर्शन में शामिल न हों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने छात्रों को सिर्फ कानून-व्यवस्था का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उनके शिक्षा, करियर और भविष्य को लेकर भी आगाह किया है। अपील में कहा गया है कि यदि कोई छात्र हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन के मुताबिक, ऐसी कार्रवाई का असर भविष्य में पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान भी पड़ सकता है। इससे सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में नौकरी या ठेके से जुड़े अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।
‘आपकी प्राथमिकता पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य हो’
प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि उनकी प्राथमिकता पढ़ाई और बेहतर भविष्य होना चाहिये। अगर किसी छात्र को किसी मुद्दे को लेकर शिकायत या असहमति है तो उसे शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से सामने रखने की अपील की गई है। प्रशासन का संदेश साफ है कि अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन कानून हाथ में न लें। प्रशासन ने छात्रों को किसी भी प्रकार के बहकावे से बचने की सलाह दी है। अपील में कहा गया है कि आक्रामकता से न तो समस्या का समाधान होगा और न ही यह छात्रों या समाज के हित में है। छात्रों से संयम बरतने, शांति बनाये रखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।
