किन्नरों पर मेहरबान हुई हेमंत सोरेन सरकार… जानें

कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के छात्रों की लंबित साइकिल योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। 2020 से 2023 तक के छात्रों को DBT के माध्यम से साइकिल की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी, वहीं 2023-2024 और 2024 और 2025 के लिए साइकिल खरीद की प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से की जायेगी। DMFT फंड से धनबाद  के गोविंदपुर निरसा में पेयजल के लिए साउथ और नॉर्थ क्षेत्र के लिए 9 अरब से ज्यादा की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी गई है। सामाजिक सहायता के तहत राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर / तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में वित्त रहित संस्थान के अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ये राशि अब 4 से 12 लाख तक मिलेगी। कोडरमा-जमुआ के 49 किमी सड़क के नवीकरण के लिए 44 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कांची सिंचाई के लिए 63 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति दी है। विशेष लोक अभियोजक का शुल्क अब 1 हजार रुपया कर दिया गया है।

10 करोड़ 71 लाख 62 हजार 988 रुपये की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI) के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई है। यह जमीन HEC से राज्य सरकार को मिला है। आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में वायरलेस सब इंस्पेक्टर की भर्ती पद्धति, 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

इसी तरह झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-3 के तहत रांची एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में एक-एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड स्थापना दिवस  यानी 15 नवम्बर के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने के संबंध में प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।