Ranchi : झारखंड में ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिये बोर्ड का गठन किया जायेगा। वहीं जिला स्तर पर DC की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जायेगी। वर्तमान में ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी-टू का दर्जा दिया गया है, उनके भले के लिये बड़ी प्लानिंग की तैयारी की जा रही है। यह कहना है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा का। वे आज सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कांफ्रेंस हॉल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
सचिव कृपानंद झा ने कहा कि उक्त मसले पर CM हेमंत सोरेन गंभीर हैं। उनके दिशा-निर्देश पर ही काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल नौ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें तीन योजनाएं केन्द्र संपोषित हैं, वहीं 6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पेंशनधारियों को समय पर पेंशन मिल सके, इसकी खातिर सरकार ने 100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया है। गुजरे चार वर्षो में 82 प्रतिशत पेंशनधारी बढ़ गये। बीते साल आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 6 लाख 56 हजार से ज्यादा पेंशन के आवेदन मिले।
सचिव कृपानंद झा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो रही बच्चियों का हौंसला अफजाई करने और उन्हें शिक्षित बनाने के लिये 2023-24 में अब तक 6 लाख 21 हजार लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। वहीं बीते 2022-23 में 7 लाख 28 हजार से ज्यादा बच्चियों एवं किशोरियों को भला हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य में 6850 केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। वहीं, 29 हजार से ज्यादा सेविकाओं को स्मार्ट मोबाइल दिया जायेगा। 10 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण DMFT/CSR फंड के तहत कराने की योजना है। इन केन्द्रों में LPG सिलेंडर, वाटर प्यूरीफायर और स्मार्ट टीवी आदि जैसी सुविधा दी जायेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रतिमाह मानदेय 9500 रुपये एवं सहायिकाओं का 4750 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। वहीं, हर साल क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये मानदेय में वृद्धि होगी। सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
सचिव कृपानंद झा ने कहा कि मातृ किट बांटने का काम शुरू है। सेनेटरी नैपकिन का भी वितरण किया जायेगा। राज्य में विधवा पुनर्विवाह पर सरकार की ओर से दो लाख रुपये की आर्थिक राशि उपलब्ध कराई जायेगी। चालू वित्तीय वर्ष में 11 हजार 880 कन्याओं को विवाह पर आर्थिक मदद दी गई। राज्य में 6 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने की खातिर बहुत जल्द एक योजना शुरू होगी। वहीं बाल कल्याण के तहत विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिये बच्चों को 4 हजार रुपये प्रति बच्चा स्पॉन्सरशिप उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक यह लाभ 4 हजार 497 बच्चों को दिया जा चुका है। विधि के उल्लंघन में लिप्त बच्चों के मामलों के निपटारा हेतु सृजित किशोर न्याय बोर्ड को बढ़ाकर 26 किया गया है, ताकि ऐसे मामलों में उचित एवं त्वरित निपटान किया जा सके। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद ला के लिए रांची जिले में 1107.23 लाख से 50 शैय्या वाले एक प्लेस आफ सेप्टी के निर्माण की योजना है। इसके तहत राज्य के तीन जिला दुमका, पलामू और लातेहार में ऐसे तीन होम तैयार किये जाने की योजना है, जिसमें एक ही कैंपस में ओल्ड एज होम और चिल्ड्रेन होम होंगे।
जल्द भरी जायेंगी रिक्तियां
बाल विकास परियोजना के रिक्त पदों में विरुद्ध 64 पदों पर तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध 444 पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जा रही है। इन रिक्त पदों को भरने के लिये JPSC और JSSC की मदद ली जायेगी।
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