Ranchi : बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, उनकी मुस्कान पर किसी गंभीर बीमारी का साया न पड़े। इसी सोच के साथ झारखंड सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। लेकिन इस संवेदनशील मामले में सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) का टीका लगाने से पहले बीमारी की वास्तविक स्थिति, टीके की सुरक्षा और चिकित्सकीय पहलुओं की गहराई से पड़ताल होगी। CM हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि विशेषज्ञों की राय और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान CM ने अधिकारियों को पूरे राज्य में सर्वेक्षण कराने, विशेषज्ञ समिति गठित करने और देश-विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि झारखंड में सर्वाइकल कैंसर के अनुमानित मामले प्रति एक लाख आबादी पर 13 हैं।
बेटियों की सेहत से कोई समझौता नहीं
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की बेटियों और महिलाओं का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है और इसकी रोकथाम के लिये सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पहले यह पता लगाया जाये कि राज्य में इस बीमारी से कितनी महिलाएं प्रभावित हैं, किस उम्र में बीमारी के मामले अधिक सामने आ रहे हैं और मरीज किस स्टेज में अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके लिये जिला स्तर पर विस्तृत आंकड़े जुटाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। CM हेमंत सोरेन ने विशेषज्ञों की समिति बनाने के साथ कैंसर विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से परामर्श लेने का भी निर्देश दिया। टीकाकरण से जुड़े वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सकीय और सुरक्षा संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा।
बीमारी को बढ़ने से पहले पकड़ा जा सके
सिर्फ टीकाकरण ही नहीं, बीमारी की समय पर पहचान को लेकर भी CM हेमंत सोरेन ने खास जोर दिया। उन्होंने जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैप स्मीयर टेस्ट तथा HPV DNA टेस्ट जैसी जांच सुविधाओं को मजबूत करने का निर्देश दिया। CM हेमंत सोरेन का मानना है कि समय पर जांच और सही जानकारी से गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम से बचाने के लिये प्रमाणिक जानकारी देने को कहा गया।
रिम्स में खुलेंगे विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के नये रास्ते
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यहां मेडिकल शिक्षकों के 319 स्वीकृत पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत 7 सुपर स्पेशियलिटी और 3 ब्रॉड स्पेशियलिटी विभाग बनाने की योजना है। वहीं, 16 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव भी सामने आया। प्रस्ताव के अनुसार मेडिकल शिक्षकों के पदों में बदलाव किया जायेगा। इसमें प्राध्यापक के 44 पद घटाकर 42, अपर प्राध्यापक के 9 पद घटाकर 8, सह-प्राध्यापक के 95 पद बढ़ाकर 96 और सहायक प्राध्यापक के 170 पद बढ़ाकर 172 करने का प्रस्ताव है। सहायक प्राध्यापक-सह-सांख्यिकी का एक पद पहले की तरह बरकरार रहेगा। कुल स्वीकृत पदों की संख्या 319 ही रहेगी। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि रिम्स में मरीजों को बेहतर इलाज और मेडिकल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिये। इसके लिये संस्थान की शैक्षणिक और चिकित्सकीय व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। बैठक में हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेजों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। यहां डॉक्टरों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, मेडिकल शिक्षा और मरीजों को मिलने वाले इलाज की व्यवस्था पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
10 लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा, जरूरतमंदों को मिले पूरा लाभ
CM हेमंत सोरेन अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। अधिकारियों ने योजना के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रावधानों और आयुष्मान भारत योजना के साथ इसके समन्वय की जानकारी दी। CM ने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इलाज के दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिये।
एम्बुलेंस व्यवस्था भी होगी मजबूत
सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुये CM हेमंत सोरेन ने आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी मरीज के लिये समय पर अस्पताल पहुंचना कई बार जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। इसलिए एम्बुलेंस सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाये। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, विशेष सचिव नेहा अरोड़ा समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के निदेशक और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।










