पानी पर पाकिस्तान की नई गुहार, “आइये बात करते हैं…”

Kohramlive : सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच अब इस्लामाबाद की ओर से बातचीत का सुर सुनाई दिया है। भारत ने सोमवार को हेग स्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और ट्रिब्यूनल की वैधता पर भी सवाल खड़ा किया। इसके दो दिन बाद पाकिस्तान ने भारत से 1960 की संधि के दायरे में ‘रचनात्मक’ बातचीत की अपील की है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक बार फिर पुष्टि की है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह लागू और बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करने के लिये हर संभव कदम उठायेगा कि फैसला लागू हो। अंद्राबी के मुताबिक, पाकिस्तान संधि की भाषा और प्रावधानों के अनुरूप उसे पूरी तरह और सही भावना के साथ लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत से भी इसी तरह का रुख अपनाने की अपील की।

क्यों बदला पाकिस्तान का सुर?

भारत ने संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान ने मार्च 2026 में हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रुख किया था। पाकिस्तान ने संधि की स्थिति को लेकर फैसला देने का अनुरोध किया। लेकिन सोमवार को भारत ने ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान का कहना है कि दोनों देशों को संधि की भाषा, भावना और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिये। इधर, बिश्केक में हुये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भी पानी और आतंकवाद के मुद्दे चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत का कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि दुनिया केवल कार्रवाई और प्रतिक्रिया के नजरिये तक सीमित नहीं रह सकती। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत बताई, जिसमें आतंक की फंडिंग, भर्ती के नेटवर्क और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। वहीं, इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पानी को क्षेत्र की ‘जीवन रेखा’ बताया। उन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल कभी भी हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिये।