Bihar : बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों से लेकर छात्राओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम लोगों तक को राहत देने वाले कई बड़े प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगा दी। मंगलवार को हुई इस बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिली है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं, छात्राओं के लिये स्टार्टअप और PhD फेलोशिप की नई योजनाएं शुरू होंगी। पांच जिलों के ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के आधुनिक सेंटर बनेंगे। इसके अलावा गंगा पर पुल, ग्रामीण आवास, जेलों में आधुनिक सुविधाएं और सिंचाई परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है।
सरकारी कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय संशोधित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन पाने वालों को भी राहत दी गई है। सातवां वेतनमान: DA 60% से बढ़ाकर 63%। छठा वेतनमान: DA 262% से बढ़ाकर 269%। पांचवां वेतनमान: DA 483% से बढ़ाकर 497%। इन सभी बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बढ़े हुये महंगाई भत्ते के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है।
बेटियों को स्टार्टअप के लिये 88.20 करोड़
बिहार सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है।
बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज
इस योजना के तहत छात्राओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने का अवसर मिलेगा। अधिकतम 2100 छात्राओं को इसका लाभ दिया जायेगा। योजना अवधि: 2026-27 से 2029-30। कुल बजट: 88.20 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिये यह योजना शुरू होगी। योजना अवधि: 2026-27 से 2029-30। कुल बजट: 126 करोड़ रुपये। इन दोनों योजनाओं के जरिये सरकार छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ अपना भविष्य संवारने और नये अवसर तलाशने का मौका देना चाहती है। इसी तरह युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिये बिहार के पांच जिलों में सरकारी ITI को आधुनिक बनाया जायेगा। रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में CIIT सेंटर स्थापित होंगे। ये सेंटर टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से बनाए जाएंगे। इसके लिये सरकार ने 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। वहीं, मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया ITI भी खोला जायेगा। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। इस पर हर साल 2.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिये 4572 करोड़ रुपये मंजूर
बिहार के सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया है। बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले चार लेन के गंगा पुल और पहुंच पथ की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में गंगा नदी पर 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर का पहुंच पथ शामिल है।
परियोजना की संशोधित लागत: 4572.53 करोड़ रुपये।
निर्माण कंपनी को राज्य सरकार की ओर से कुल 1834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में देने की मंजूरी।
इसमें मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
इस पुल के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण आवास योजना के लिये 1399 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये बिहार को 1399.60 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम उपलब्ध कराने से संबंधित है। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में आवास योजना के क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं, हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे आधुनिक बस स्टैंड बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिये मौजा सेंदुआरी वासुदेव उर्फ चपता में 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण, खरीद या लंबी अवधि की लीज पर ली जायेगी। इस काम के लिये 44.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 कियोस्क
जेलों में बंद कैदियों को परिजनों से संपर्क करने की सुविधा देने के लिये सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क लगाये जायेंगे। इस व्यवस्था का संचालन पांच साल तक OPEX मॉडल पर होगा। BSNL के बिहार सर्किल के माध्यम से इस परियोजना को पूरा कराया जायेगा। इसके लिये 8.85 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। वहीं, कैबिनेट ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। उदेरास्थान सिंचाई परियोजना की महमूदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन और विस्तार के लिए 53.59 करोड़ रुपये। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्य के लिए 254.57 करोड़ रुपये की संशोधित लागत। बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को मंजूरी। राज्य आपदा रिस्पांस फंड (SDRF) और राज्य आपदा प्रबंधन फंड (SDMF) के गठन एवं संचालन की व्यवस्था को मंजूरी। इसके अलावा गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन और बिहार स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव के लिए 9.82 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, 11 योजनाएं PPP मॉडल पर
बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये सरकार ने इको-टूरिज्म और पार्क विकास से जुड़ी पहले से स्वीकृत 11 योजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इको-टूरिज्म के विकास से जुड़े तीन अन्य प्रस्तावों को भी PPP मॉडल के तहत पूरा करने की मंजूरी दी गई है। वहीं, राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि के तहत 71.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं को लागू करने का रास्ता भी साफ हुआ है।
जमीन अधिग्रहण विभाग में 780 पदों को लेकर बड़ा फैसला
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत भूमि अधिग्रहण निदेशालय और जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालयों का पुनर्गठन किया जायेगा। इसके तहत 438 स्थायी पद समाप्त होंगे, जबकि 342 नए स्थायी पद सृजित किये जायेंगे। इसके अलावा नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने की मंजूरी दी गई है।
सरकारी भवनों से लेकर जलयानों तक के लिये नये नियम
कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण नियमावलियों को भी मंजूरी दी है। इनमें बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 शामिल हैं। इसके साथ ही बिहार आयुष मिश्रक संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 तथा बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, चुनाव कार्य में लगाये गये वाहनों के बकाया भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों के लिये बिहार आकस्मिकता निधि से 2247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। वहीं, वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश झा के पद और संविदा अवधि को दो साल के लिये बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
